बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाा बार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव ४० प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ९३ करोड ३० लाख दुई हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयश्रोत मानिन्छ । दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँड आव २०८२/८३ को साउनदेखि चैत महिनासम्ममा ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ५५ दशमलव ०७ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब एक करोड दुई लाख ६३ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा तीन अर्ब ५२ करोड ६२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आव २०८२/८३ मा आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अनुमान गरिएकामा पाँच अर्ब छ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सो अवधिसम्ममा पाँच अर्ब ६९ करोड छ लाख ७२ हजार रूपैयाँ सङ्कलन भएको छ । अन्तःशुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा एक अर्ब ९९ करोड १५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा त्यसको ५३ दशमलव ६० प्रतिशतअर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको अधिकृत सञ्ज्यालले बताए । 

चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा लक्ष्यको ५९ दशमलव ८३ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८५ करोड ८१ लाख ५६ हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेजनी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारण अपेक्षाकृत राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।