काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय र भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको हो । 

सोमबार सर्वोच्चले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २३ गते बसेको बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । भूमि आयोगसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो । 

६ महिने पदावधि रहेको र चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारले त्यससँग सरोकार नभएको र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयमा रुचि राख्न नहुने भन्दै आदेश दिएको हो । अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारले धमाधम निर्णय गर्दै जाने हो भने चुनाव नहुने बाटोतिर जाने देखेर सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

‘यसअघि पनि सर्वोच्चले कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि बनेको भनी विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयका विषयमा अन्तरिम आदेशमा स्पष्ट बोलेको अवस्था छ,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अहिले भूमि आयोगको विषयमा पनि सर्वोच्चको सन्देश त्यही हो ।’

पटक–पटक सर्वोच्चले सरकारको निर्णय उल्टाउनुको अर्थ अब चुनावमा मात्रै केन्द्रित हुनु, सरकारको अवधि ६ महिनाको लागि हो भनी सम्झाइदिएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले आफू के प्रयोजनका लागि आएको छु भनेर भुल्न हुँदैन ।’

छोटो अवधिका लागि बनेको सरकार स्वयं अनावश्यक विवादमा पर्ने, राजनीतिक र सामाजिक तनाव सिर्जना हुने तथा निर्वाचन धकेलिने जोखिमको कारक हुनबाट जोगिनुपर्ने अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् । गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले ११ राजदूत फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा दुई वटा विषयलाई आधार बनाएको थियो । पहिलो, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले बनेकाले यो सरकारको जिम्मेवारी राजदूत फिर्ता गराउने होइन भनेर स्पष्ट सन्देश दिएको थियो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषयलाई सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको थियो ।

'राजनीतिक र कूटनीतिक क्षतिप्रति सचेत भएर लिइएको निर्णय हो भनेर विश्वास गरिने खालको हुनुपर्छ । जुन–जुन देशमा कार्यरत राजदूत फिर्ता बोलाइयो, उनीहरू किन फिर्ता बोलाइए भनेर सरकारले औपचारिक रूपमा कारण दिएको छैन,' पौडेल थप्छन्, 'राजदूत फिर्ता बोलाउनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको देखेर नै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।' 

विभिन्न मुलुकहरूमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकारसमेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको यो अवस्थामा राजदूत सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइ हुने आधार नभएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अहिलेको अवस्थामा राजदूत फिर्ता भएपछि संसदीय सुनुवाइ नहुने भएपछि राजदूत फिर्ता गर्नुको औचित्य नभएको अर्थ सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्ने अवस्था औंल्याएको थियो । 

सरकारले राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाको दफा ८ मा दुई वटा व्यवस्था छ । दफा ८ (क) मा ‘राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले चार वर्षको हुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

दफा ८ (ख) मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनुअगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्नेछ’ भन्ने अर्को व्यवस्था पनि छ ।