काठमाडौं, २१ कात्तिक – नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत काम गर्ने निर्माण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीहरूले नेपाल सरकारको योगदानसहितको एमसीसी फन्डिङबाट आर्जित आम्दानीमा यस वर्ष आयकर तिर्नु पर्दैन।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार, यस व्यवस्थाले सरकारलाई विशेष परियोजना वा निकायका लागि कर छुट दिने अधिकार प्रदान गर्दछ। यस निर्णयले ट्रान्समिसन लाइन र सडक सुधार जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनामा कार्यरत कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र परियोजनाको गति बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।