काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि तोकिएको समय चार दिन थपेको छ। आयोगमा देखिएको चाप र विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मंसिर १४ गतेसम्म समय थपिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

यसअघि आयोगले मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ता खुला गरेको थियो। बुधबारसम्म दर्ता भएका दलको संख्या १०६ पुगेको छ। एकैदिन २६ दलले दर्ता गराएका छन् भने १८ नयाँ दलले प्रमाणपत्र पाएका छन्। २० दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्म आयोगमा १३७ दल सूचीकृत छन्।

हाल राजनीतिक क्षेत्र दल दर्ताको भीडमा व्यस्त देखिन्छ। पूर्वप्रशासक, नागरिक अगुवा, कलाकार, पत्रकारदेखि पुराना दलबाट छुट्टिएका समूहहरू समेत दर्तामा सक्रिय छन्। माओवादी केन्द्रले विभिन्न वामपन्थी समूहसँग मिलेर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ दर्ता गरेको छ भने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले पहिलोपटक निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेकपा (माओवादी) दर्ता गराएको छ।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराई, जनार्दन शर्मा र सन्तोष परियार समूह मिलेर ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ दर्ता गराएका छन्। पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’, पत्रकार ऋषि धमला र कलाकार एलिजा गौतमको ‘जनादेश पार्टी’ र अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ पनि दर्ता भएका छन्। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित विभिन्न व्यक्तित्वले समेत आफ्ना नयाँ दल दर्ता गराएका छन्।

२०७४ पछि वैकल्पिक राजनीति उदाउने संकेत देखिए पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता भने थोरै दलले मात्र पाएका छन्। २०७९ मा रास्वपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय दल बनेका थिए।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार पद, शक्ति र प्रतिष्ठाको लोभ र दल दर्ताका कम शर्त नै दल खोल्ने आकर्षणको मुख्य कारण हुन्। पूर्वप्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ता सजिलो र वैधानिक आवरणमा विभिन्न ‘खेलोमेलो’ सम्भव हुँदा संख्या बढेको बताए।

यद्यपि, नयाँ दलहरूलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने र सही ध्रुवीकरण तथा एकता समयसँगै स्वाभाविक रूपमा हुने रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको भनाइ छ। उनका अनुसार देश र जनताका लागि योगदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएका दललाई समर्थन हुनुपर्छ, तर पद–पैसाको लक्ष्य राखी दर्ता गरिएका दललाई जनताले नै अस्वीकृत गर्नुपर्ने बताउँछन्।