यहाँ तपाईंको सामग्रीलाई आधार बनाएर तयार गरिएको सम्पूर्ण समाचार प्रस्तुत गरिएको छ:

विराटनगर, १ कात्तिक — कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सरुवा सिफारिस मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुई महिनासम्म थाँती राखेको खुलेको छ। अन्ततः मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरी पुरानै सिफारिस पारित गरिएपछि मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरूमा प्रमुखहरूको सरुवा कार्यान्वयनमा आएको हो।

साउन महिनाको अन्त्यतिर मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अशोककुमार साहले प्रदेशका १४ जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालय र एक निर्देशनालयका लागि प्रमुखहरूको सरुवा सिफारिस गरेका थिए। तर, सो सिफारिस मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको कार्यालयमा 'होल्ड' गरिएको थियो।

स्रोतहरूका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले सचिव सरुवालगायत सिफारिस तत्काल लागू नभए मन्त्रालयमा नयाँ सचिवलाई हाजिर नगराउने अडान राखेका थिए। सोही कारण सिफारिस दुई महिनासम्म अलपत्र पर्‍यो। यसबीचमा सचिव साहको स्थानमा आएका सहसचिव मिलन आचार्यले समेत दुई महिना मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बस्नुपरेको थियो।

दुई महिनासम्म मन्त्रालयको नेतृत्व सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) रमेश कुमार श्रेष्ठले निमित्त सचिवका रूपमा सम्हालेका थिए। अन्ततः असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सहसचिव आचार्यलाई सचिवमा पुनः खटाइयो र साउनमा गरिएको सरुवा सिफारिस अनुसार कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा पारित गरियो।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सात जिल्लासम्म सीमित पूर्वाधार कार्यालयहरूलाई १४ जिल्लामा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, नेतृत्व नपुगेका कारण बजेट पारित भएको तीन महिनासम्म पनि अधिकांश जिल्लामा कार्यालय प्रमुखहरूले काम थाल्न सकेका थिएनन्।

अब मात्र सरुवाको कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित जिल्लामा बजेटको कार्यान्वयन र पूर्वाधार योजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा प्रदेशको पूर्वाधार विकासमा असर पर्ने देखिन्छ।