काठमाडौं । नेपाल सरकार र ‘मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन’ बीच मिटरब्याज समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ।

मस्यौदामा मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने, विशेष ऐन निर्माण गर्ने, विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा आन्दोलन स्थगित गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ऐनमार्फत अवैध लिखत खारेज, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गा फिर्ता र सुदखोरी नियन्त्रणका व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकार, विज्ञ र आन्दोलन पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति तथा सात दिनभित्र विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै पक्षले आज निर्णायक वार्ता गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्।