जनकपुरधाम — मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट करिब १२ अर्ब रुपैयाँले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सदनबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको बजेट महिनौँपछि ठूलो मात्रामा संशोधन हुने अवस्था देखिएको हो।

तत्कालीन जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका सुनिलकुमार यादवले असार १ गते ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर अहिले राजस्व संकलन, मौज्दात र संघीय अनुदान अपेक्षाअनुसार नआउँदा बजेट घट्ने अवस्था बनेको हो।

अहिले प्रदेश सरकारका अनुसार अनुमानित मौज्दात, राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नहुँदा करिब १२ अर्ब रुपैयाँको कमी देखिएको छ। त्यसअनुसार सरकार आर्थिक जोखिममा परेको भन्दै मन्त्रालयहरूलाई योजनाहरूमा २० प्रतिशत कटौती गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले चल्न नसक्ने, औचित्यहीन तथा टुक्रे योजनाहरू समर्पण गर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म कुनै मन्त्रालयबाट औपचारिक समर्पण नभएको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवका अनुसार आवश्यक सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि योजनाहरू व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।

यसअघि अनुमानित ५५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भए पनि विभिन्न चरणमा घटाउँदै करिब ४७ अर्बमा सीमित गरिएको थियो। १० प्रतिशत विविध कोषमा राखिनुपर्ने रकमसमेत बाँडफाँट गरिएकाले बजेट संरचनामा असन्तुलन आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले घाटा बजेटले प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा नोक्सान पुर्‍याउने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार क्षमताभन्दा बढी अनुमान गरेर बजेट बनाइएकाले अहिले समस्या देखिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहुनु, मौज्दात घट्नु, स्थानीय तहबाट अपेक्षित राजस्व बाँडफाँट नआउनु र आन्तरिक ऋणको तयारी अपुग हुनु बजेट घट्नुका मुख्य कारण हुन्। विशेषगरी गिट्टी–बालुवा, घरजग्गा कारोबार र अन्य स्रोतबाट अपेक्षित राजस्व नआएको पनि उनले बताए।

बजेट अभाव र जोखिमका बीच सरकारले केही योजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर आवश्यक रकम सुनिश्चित नभए योजनाहरू कार्यान्वयनमा थप चुनौती आउने र भुक्तानीमा समस्या बढ्ने खतरा देखिएको छ।