काठमाडौं — आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि सङ्घीय सरकारबाट प्रदान गरिने समपूरक र विशेष अनुदान प्राप्त गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब तीन हजार ५०० आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग का अनुसार स्थानीय तहबाट तीन हजार ३५८ र प्रदेश सरकारबाट १४० वटा आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्तावका रूपमा प्राप्त भएका छन्। आयोगले गत माघ मसान्तभित्रै प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलका अनुसार हाल प्राप्त प्रस्तावहरूको लागत अनुमान, आवश्यक कागजात, कार्यान्वयन तयारी तथा प्राथमिकताका आधारमा विश्लेषण र छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले प्राप्त बजेट सीमाभित्र रही योजना छनोट गरिने बताए।

आयोगका तथ्याङ्कअनुसार कुल प्रस्तावमध्ये दुई हजार ८२० नयाँ र ६७८ क्रमागत आयोजना रहेका छन्। नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि एक हजार ४६४ र समपूरक अनुदानका लागि एक हजार ३५६ प्रस्ताव परेका छन्। यस्तै, क्रमागत आयोजनातर्फ विशेषमा २२० र समपूरकतर्फ ४५८ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।

आयोगले प्रस्ताव माग गर्दा समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसअनुसार अन्य स्रोतबाट सञ्चालन भइरहेका वा दोहोरो पर्ने आयोजना समावेश नगर्न स्पष्ट गरिएको छ।

प्रदेश तहका प्रस्तावका लागि सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरणसहित प्रदेश सरकारको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ भने स्थानीय तहका हकमा कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। आयोगले विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त प्रस्ताव मात्र मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।

कार्यविधिअनुसार अनुदानका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत लागत अनुमान, ‘डिजाइन’ तथा ‘स्पेसिफिकेसन’ र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायत आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोगले अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।