आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। बजेट तर्जुमाअघि राजस्व नीति, कर संरचना, भन्सार दर, राजस्व प्रशासन तथा समष्टिगत आर्थिक सुधारका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

समितिमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ। समितिलाई आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर, भन्सार दर पुनरावलोकन, कर प्रणाली सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, औद्योगिक प्रवर्द्धन, आयात–निर्यात, लगानी प्रोत्साहन, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा गैरकर राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचानलगायत विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

समितिको प्रभावकारी कार्यका लागि नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिहरूले आगामी चैत मसान्तसम्म प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् भने मुख्य समितिले समग्र सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन २०८३ वैशाख मसान्तभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउने कार्यतालिका तय गरिएको छ। साथै, आगामी बजेटका कर नीतिका सन्दर्भमा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।