नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले यस नीतिलाई तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले लामो अध्ययन र छलफलपछि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आउने बताए। १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात घट्ने र व्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले यो नीति मुलुकको हितमा रहेको बताउँदै आगामी सरकारले पनि निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले कार्यक्रम असफल हुन नदिने स्पष्ट पार्दै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्ष लाग्ने जानकारी दिए।

सरकारले इथानोलको न्यूनतम मूल्य, गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र उत्पादनका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उद्योग स्थापना र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताउँदै स्पष्ट कार्यविधि र सहज प्रशासनिक प्रणालीको माग गरेका छन्।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीले मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमन स्पष्ट नभए आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल नहुने चेतावनी दिएका छन्।