काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा माघ २५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले पुस दोस्रो सातादेखि बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा सुरु गरिरहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख सुमन दाहाललाई संयोजक तोकेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको हो । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा तथा बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि भएका पहल समेतको विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनका अनुसार समितिले तीव्र रुपमा बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बजेट समीक्षाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र माघ २० देखि २५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘हामी २० देखि २५ गतेसम्ममा समीक्षा सक्ने योजनामा छौँ । समितिले २० गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पारेपछि २५ गतेसम्ममा यसलाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गर्ने योजना छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुससम्म) को यथार्थ विवरण प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व संकलन र खर्चको स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी छ ।

अहिले समीक्षा समितिले तथ्याङ्क विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको र तोकिएकै समयभित्र समीक्षा सार्वजनिक हुने प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

बाँकी अवधिको बजेट कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ छ  । उनका अनुसार मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र समीक्षा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । त्यसैले २५ माघभित्र प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ  । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै तयार गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ  ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि विगतमा जस्तै बजेट अनुमान संशोधन गरेर आकार घटाउने निश्चितप्रायः देखिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटपछि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बजेट कार्यान्वयन सहज रुपमा भएको छैन । आन्दोलनका कारण अन्य वित्तीय भार थपिएको छ । बजेटमा नराखिएका दायित्व वर्तमान सरकारलाई थपिएको छ ।

त्यसैले पनि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनदेखि बजेट कटौती हुने निश्चित देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि ३० अर्बसम्म बजेट सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका लागि विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

अर्थ मन्त्रालयले फागुन २१ मा हुने निर्वाचन र जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वंश भएका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि खर्चको जोहो गर्न ५३ आयोजनाका १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेर निर्वाचनका लागि खर्च गर्ने रणनीतिका साथ काम भइरहेको छ ।

सरकारले केही आवश्यक रकम भने पछिल्लो समय फुकुवा पनि गरिरहेको छ । तर निर्वाचनका लागि सरकारले बजेट परिचालनसँगै समीक्षा समेत गरिरहेको छ । सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको ६ महिनामा खर्च अनुमान संशोधन गर्ने परम्परा देखिएको छ । गत वर्ष पनि उक्त विषयलाई निरन्तरता दिएको थियो ।  यो वर्ष पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटको आकार पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षका २०८१/०८२ लागि त्यो बेलाका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत ९.०१ प्रतिशतले वार्षिक बजेट संशोधन गरी आकार घटाएका थिए  ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पुनले ल्याएको बजेट रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै ९.०१ प्रतिशत अर्थात् करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए  । जुन रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए  । उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै ठुलो रकमका बजेट रोक्का भएको थियो । विगत पछिल्ला १० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको अनुमान संशोधन गरेर आकार घटाउने गरिएको छ  ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत बजेट छ । सरकारले उक्त बजेटलाई पछिल्लो ६ महिनामा भएको प्रगति सहित संशोधन गर्ने सक्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि गठन गरेको समितिमा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका उपसचिव, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका उपसचिव समेत छन् ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सबै उपसचिव, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका उपसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपसचिव पनि छन् ।

उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव सदस्य तोकिएका छन् भने केन्द्रीय बजेट (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा)का उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ  । उक्त व्यवस्था बमोजिम यो टिमले अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले जानकारी दिए  ।  

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको बजेट खर्च र आम्दानीको स्थिति हेर्दा निकै निराशाजनक अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्मको ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

उक्त बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारलाई १ खर्ब २ अर्बमाथि बजेट घाटामा गएको छ । अर्थात् पुस मसान्तसम्म जम्मा ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको मात्र राजस्व संकलन हुन सकेको छ । त्यस्तै, पुस मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको जम्मा ३८.३८ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको छ ।

बजेटमा राजस्वतर्फ आर्थिक वर्षभित्र १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । तर पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ३८.३८ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलनको उपलब्धि हासिल गरेको छ ।

समीक्षा अवधिमा खास राजस्व ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठेको छ भने कर ५१ अर्ब ६१ करोड र गैरकर ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ उठेको महालेखाले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा अनुदानतर्फ जम्मा १३.३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र उपलब्धि भएको छ ।

पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो, तर वास्तविक सङ्कलन ५ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड मात्र भएको छ, जुन अनुमानित लक्ष्यको ८१.४० प्रतिशत हो । 

पुस महिनाको मात्र तथ्याङ्क हेर्दा १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ६९ अर्ब १६ करोड मात्र सङ्कलन भएको छ, जुन ८८.६७ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ७२ अर्ब ८१ करोड राजस्व उठेको तुलनामा यस वर्षको प्रगति झनै कमजोर देखिएको छ ।

बजेट रोक्काको निर्णयपछि सरकारको पुँजीगत खर्च पनि सुस्त देखिएको छ  । जुन बजेट कार्यान्वनको खास क्षेत्र विकास बजेट खर्चतर्फ सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा १२.१२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

विकास बजेटका लागि चालु आवमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर पुस मसान्तसम्म विकास खर्च जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड मात्र हुन सकेको छ । यो निकै निराशाजनक स्थिति हो  ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट ल्याएको थियो, तर पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल बजेट खर्च केवल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३५.१४ प्रतिशत मात्रै हो ।

गत वर्षको सोही अवधिमा विकास खर्च १६ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष त्यसमा पनि ४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसरी विकास खर्चको अवस्थाले सरकारको पुँजीगत क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अर्कोतर्फ चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) को अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुससम्म ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएकामा पुससम्म एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४०.९५ प्रतिशत हो ।