अर्धवार्षिकमै विकास खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित, चालु खर्च ५ खर्ब नजिक
काठमाडौं, १ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आधा समय बितिसक्दा पनि विकास खर्च लक्ष्यको १२ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । यसले राज्यको प्राथमिकता अझै विकास निर्माणमा नपुगेको देखाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा विकास खर्च ५६ अर्ब ९३ करोड अर्थात् १६.१६ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सरकारले यस वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको भए पनि छ महिनामा ५० अर्बसमेत खर्च हुन सकेको छैन । सरोकारवालाका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन, नयाँ सरकार गठनपछि आयोजनामा बजेट रोक्का तथा ठेक्का प्रक्रिया रद्द हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सुरुमै धेरै आयोजना रोक्का गर्दा विकासे अड्डामा अन्योल सिर्जना भयो । बहुवर्षीय ठेक्कामा समेत रद्द प्रक्रिया अघि बढ्दा खर्च प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता चालु दायित्व, निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदा विकास खर्च थप खुम्चिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यभार सम्हालेपछि खुद्रे आयोजनाको बजेट रोक्का गरेका थिए, जुन पछि क्रमशः फुकुवा गरिएको थियो ।
पुस मसान्तसम्म चालु खर्च भने ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत हो । यस वर्ष चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा तल्लो तहमा जाने अनुदानमा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
यसै अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.९५ प्रतिशत हो । कुल बजेट खर्च भने लक्ष्यको ३५.१४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड पुगेको छ । चालु आवमा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
छ महिनामा सरकारको खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब पुगे पनि राजस्व आम्दानी ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोडमा सीमित हुँदा १ खर्ब ८ अर्बको वित्तीय खाडल देखिएको छ । वैदेशिक अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार भित्रिन सकेको छैन । ५३ अर्ब ४४ करोड अनुदान लक्ष्य रहेकामा ६ महिनामा ७ अर्ब १० करोड मात्र प्राप्त भएको छ ।
पुस मसान्तसम्म राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा संकलन ३९.२८ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्षको तुलनामा राजस्व २.४७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
आयकर संकलन घट्नु समग्र राजस्वमा दबाबको मुख्य कारण बनेको छ । पुससम्म १ खर्ब ९४ अर्ब लक्ष्य राखिएको आयकर संकलन १ खर्ब ३८ अर्बमा सीमित रहँदा २.६६ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि देखिएको छ ।
भन्सार महसुल र भ्याट संकलनमा सामान्य वृद्धि भए पनि लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् । भन्सार महसुल लक्ष्यको ७९.०३ प्रतिशत र भ्याट ९०.१२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । अन्तःशुल्क संकलन पनि लक्ष्यको ९० प्रतिशत आसपासमै सीमित छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवैले पुससम्म तोकिएको लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
