सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मुक्त कमलरीसम्बन्धी कार्यविधिमा छुटेका विषय संशोधन गरेर समेटिने बताएका छन् । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमा आज मुक्त कमलरी विकास मञ्च कैलालीको १५औँ साधारणसभा तथा छैटौँ अधिवेशनमा उनले बृहत् छलफलपछि मुक्तकमैया, हलिया तथा कमलरी पुनःस्थापना कार्यविधि–२०८० जारी गरिए पनि छुटेका विषयलाई सम्बोधन गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले सरोकार भएका पक्षका सुझाव समेटेर तुरुन्तै कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वास्तविक मुक्तकमलरीले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र प्राप्त गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

“अझै धेरै मुक्तकमलरीले परिचयपत्र नपाएको, सरकारी तालिम तथा अवसरबाट वञ्चित रहेको गुनासो आइरहेका छन् । मुक्तकमलरीको सहज जीवनयापनका लागि प्रदेश सरकारले नीति नियममा सुधारलगायत आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेको छ”, मुख्यमन्त्री शाहले भने, “सीपमूलक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ, लक्षित समूहको आवश्यकताअनुसारका कार्यक्रम अगाडि बढाउन हामी तयार छौँ । छलफल गरेर काम गरौँ ।”

कार्यक्रममा विभिन्न मागसहित मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाउदै मञ्चका अध्यक्ष विन्द्रा चौधरीले मुक्तकमलरीको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । उनले मुक्तकमलरीलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षित आवासलगायतको माग गरिएको बताइन् ।

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामती चौधरीले देशभर १२ हजार ८६९ जना मुक्तकमलरी रहेकामा सात हजार ५०० ले मात्र परिचयपत्र पाएको जानकारी गराइन् । मुक्त घोषणा गरिए पनि समस्या समाधानमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै उनले मुक्तकमलरीको गास, बास, रोजगारी, पहिचानलगायत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिन् ।

कार्यक्रममा भजनी नगरपालिका नगर केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्तकमलरी विकास मञ्च, बर्दियाका विष्णु चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सञ्जालका बल्लु चौधरीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।