२३ मंसिर, काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीच सार्वजनिक संस्थाहरुमा भएको दलीय करण र दलीय भागबन्डाको नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति छानबिन र नीतिगत सुधारका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमति अनुसार आयोगलाई चारवटा जिम्मेवारी हुनेछन् । सहमतिका अनुसार सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे आयोगले काम गर्नेछ ।

विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरित वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने छ ।

नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुन:संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा पनि आयोगले काम गर्नेछ ।