काठमाडौं । भदौ तेस्रो सातामात्र पारित गरिएको विधानलाई ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमै संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नेकपा एमालेभित्र तीव्र मतभेद बढेको छ। विधान लागू भए हालको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीबाट झन्डै २०० नेता अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि नेतामध्ये दुई धार निर्माण भएको हो।

महासचिव शंकर पोखरेल विधान पुनःसंशोधन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तीन महिनामै फेरि संशोधन गर्दा नकरात्मक सन्देश जाने भन्दै विरोधमा छन्। शीर्ष नेताबीच अनौपचारिक छलफलमै विवाद चर्किंदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने मौन बसेका छन्। यद्यपि उनले हालैको एक कार्यक्रममा महाधिवेशनको मूल उद्देश्य नेतृत्व चयन हो भन्दै आवश्यक परे ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट संशोधन गर्न सकिने संकेत दिएका थिए।

गत विधान महाधिवेशनमा पौडेलले पेस गरेको प्रस्ताव पारित भएपछि केन्द्रीय कमिटी ३५५ बाट घटेर २५१ हुने, पदाधिकारी १९ बाट १५ मा सीमित हुने र महासचिवको अधिकारसमेत कटौती गरिएको थियो। नयाँ संरचना लागू भए २५१ सदस्यीय कमिटीमा १० प्रतिशत युवा (अण्डर ३०) र २५ प्रतिशत ‘अन्डर-४० क्लस्टर’ समावेश गर्नुपर्ने भएकाले हालका धेरै नेता बाहिरिन बाध्य हुने गणना नेताहरूले गरेका छन्।

पार्टीभित्र अपेक्षित संरचनागत कटौती र क्लस्टर समायोजनले कम्तीमा १७०–१८० नयाँ सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्नुपर्ने अनुमान छ, जसले अहिलेका झन्डै २०० नेता अवकाशमा धकेलिने देखिन्छ।

विधान संशोधनबारे अहिले कुनै निर्णय नभएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम बताउँछन्। ‘प्रस्ताव आउने नआउने निश्चित छैन,’ गौतमले भने, ‘आवश्यक परे सचिवालयमा प्रस्ताव आउला र त्यसअनुसार अघि बढ्ला।’