मलेसियासँगको श्रम सम्झौता ६ वर्ष पछि पनि नवीकरण हुन सकेको छैन
काठमाडौं — सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता (एमओयू) अझै नवीकरण हुन सकेको छैन। सम्झौता चार वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै प्रगति भएको छैन।
नेपालले पटक-पटक मलेसियालाई पत्राचार गरिसकेको भए पनि जवाफ नआएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरनले सन् २०१८ अक्टोबर २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन् कि मलेसियाले बंगलादेश मोडलअनुसार सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने शर्तसहित १० बुँदे मापदण्ड पठाएको थियो। तर नेपाल सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै सम्झौताको आधारमा नवीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
सम्झौतामा नेपाली कामदारको सेवा सुविधा, सुरक्षा, फ्री भिसा, फ्री टिकट, रोजगारी करार, बीमा, स्वास्थ्य जाँच, तलब बैंक खातामा जम्मा, आवास र अधिकार संरक्षण जस्ता विषय समावेश छन्। मन्त्रालयले पुरानै सम्झौता उत्कृष्ट भएको भन्दै त्यसैलाई नवीकरण गर्न प्राथमिकता दिएको छ।
मलेसियासँगको समझदारी नवीकरणमा ढिलाइका कारण नेपाली म्यानपावर व्यवसायी र श्रमिकहरूमा अनिश्चितता बढिरहेको छ। मन्त्रालयले सिन्डिकेटलगायत विवादित मोडललाई अघि बढाउन नदिने अडान कायम राखेको छ।
