२३ कात्तिक, काठमाडौं ।‘डेडिकेटेड लाइन’ विवादमा नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले १७ कात्तिक २०८२ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न भनिएको हो। सो दिन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिव सहभागी बैठकले महासंघसँग मौखिक सहमति गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त सहमतिले उद्योगीहरूको भुक्तानी तथा महसुल प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, र विवादित मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सुन्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो।

बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ता नभई विवादित रकमका रूपमा धरौटी राख्ने र त्यसपछि काटिएको ‘डेडिकेटेड लाइन’ तुरुन्त पुनःजोड्ने सहमति भएको थियो।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार, उद्योगीहरूले धरौटी बुझाएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने र अन्य कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। उद्योगहरूले प्राधिकरणमा रकम बुझाउँदा असहमति समेत प्रष्ट उल्लेख गरी निवेदन पेस गर्न सक्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

करिब दुई दर्जन उद्योगको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिल्यै ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियासँगै अब रकम बुझाउने उद्योगहरूको लाइन फेरि जोडिएको छ।