मलेसियाले सन् २०२७ जुनदेखि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १ हजार ७०० बाट बढाएर २ हजार रिंगिट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। यसबाट ४० लाखभन्दा बढी श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सन् २०२७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तलब वृद्धि घोषणा गरेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्धदक्ष श्रमिक र स्नातक उत्तीर्णका लागि न्यूनतम २ हजार ५०० रिंगिट पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पनि जनाइएको छ।

तर, मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ना व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसीएमएस) मा सीमित नेपाली म्यानपावर कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएपछि नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अन्योल कायम छ।

नेपालमा १ हजार १०० भन्दा बढी इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था रहे पनि २५ प्रमुख भर्ती एजेन्सी र तिनका २५० सहायक एजेन्सीलाई मात्रै सूचीकरण गरिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ। नेपाल सरकारले सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै मलेसियासँग कूटनीतिक संवादसमेत अघि बढाएको छ।

भर्ती प्रणालीअन्तर्गत म्यानपावर कम्पनीले तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको विषयले पनि विवाद थपिएको छ। मलेसियाले भने एफडब्लुसीएमएसमार्फत भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र ठगी तथा अवैध शुल्क नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै आएको छ।

तलब वृद्धि घोषणासँगै मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने भए पनि भर्ती प्रणालीसम्बन्धी विवाद समाधान नहुँदासम्म श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा अन्योल कायमै रहने देखिएको छ।