लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको ४७.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार रु ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये हालसम्म रु १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाखभन्दा बढी खर्च भएको हो।

कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार चालू खर्चतर्फ ५०.६७ प्रतिशत अर्थात् रु ७ अर्ब २ करोडभन्दा बढी र पुँजीगत खर्चतर्फ ४४.९२ प्रतिशत अर्थात् रु १० अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालय ६२.७७ प्रतिशत खर्चसहित सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५०.२६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४८.६६ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४७.०६ प्रतिशत तथा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ४३.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।

यस्तै, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च ४२.७३ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३६.४१ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ३७.१३ प्रतिशत रहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको खर्च भने क्रमशः १५.२८ प्रतिशत र १९.७८ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

स्थानीय तहमा जाने अनुदानतर्फ भने ६२.७२ प्रतिशत प्रगति भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भुक्तानीको चाप बढ्ने भएकाले समग्र बजेट खर्चको दर अझ वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।