अर्थ मन्त्रालयले जलवायु कोषबाट प्राप्त वैदेशिक सहायता सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। माघ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत कार्यविधिले राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत जलवायु वित्त परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

कार्यविधिअनुसार जलवायुजन्य क्षति न्यूनीकरण, अनुकूलन कार्यक्रम र उत्सर्जन घटाउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। आयोजना छनौटमा दिगोपना, लैङ्गिक समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार बनाइनेछ।

जलवायु वित्त परिचालनका लागि निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति र छुट्टै जलवायु वित्त एकाइ गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै पारदर्शिताका लागि डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले कार्यविधि लागू भएपछि जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत जुटाउन र प्रभावकारी उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरेको छ।