राजस्व लक्ष्यभन्दा कम उठ्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती
२८ माघ, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्तादेखि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै चालु आवको पहिलो ६ महिनामा ८१.७५ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको जानकारी गराएको छ। सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको हो।
यसअनुसार अब तेस्रो किस्ताबापत जाने २५ प्रतिशत हिस्सामध्ये २०.४३ प्रतिशत मात्र रकम प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने छन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिकसम्म ७५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो। तर नयाँ निर्णयपछि ७०.४३ प्रतिशत मात्र हस्तान्तरण हुनेछ।
आर्थिक वर्षको बीच र अन्त्यमा अनुदान कटौती गर्ने अभ्यासप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारले हरेक वर्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसले वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
अर्कोतर्फ, संघीय सरकारका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम पूर्ण रूपमा खर्च नहुँदा संघीय सरकार भने नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्म संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार प्रदेशलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ।
चालु आवका लागि संघीय सरकारले चार प्रकारका अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये १५/१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
खर्चतर्फ हेर्दा, सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म १४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसमा पूँजीगत खर्च ९.३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
स्थानीय तहमा भने हस्तान्तरण गरिएको रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ।
