१९ मंसिर, काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लैङ्गिक, समावेशी र सुशासित बनाउने उद्देश्यसहित निर्वाचन आयोगले आज राजनीतिक दलहरूलाई विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम दर्ता कायम रहेका सबै दललाई आयोगले पठाएको निर्देशनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि लिएर चुनावी आचारसंहिता र संवेदनशील समूहको हक–अधिकारसम्मका मुद्दामा कडाइपूर्वक ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला उम्मेदवार अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पुनः स्मरण गराइएको छ। साथै सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी दलहरूले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान रही जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग र संस्कृतिमा आधारित विभेदकारी गतिविधि नगर्न र नगर्न दिन सचेत गराएको छ। मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन सहयोग गर्न पनि आयोगले विशेष अनुरोध गरेको छ।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र तथा नीतिगत दस्तावेजहरूमा समावेशी र लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रशिक्षक तथा सहभागीहरूका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनारहरूमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक र लक्षित वर्गका व्यक्तिको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ।

आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य समावेशी समूहविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की, लाञ्छना, अपमान, चरित्र हत्या वा भेदभावपूर्ण टिप्पणी नगर्न राजनीतिक दललाई कडाइका साथ निर्देश गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि प्रकारको प्रचार सामग्री वा अभिव्यक्ति प्रयोग हुन नदिन दलहरूलाई स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा भावनामा नकारात्मक असर पर्ने सामग्री प्रवाह नगर्न र निर्वाचनमा समावेशिता, मतदान प्रबन्ध र नागरिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा मतदातालाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउन दलहरूले प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको आग्रह छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची तोकिएको समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरी त्यसलाई सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनः स्मरण गराउँदै आयोगले दलहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ।

यसबाहेक दलहरूलाई नेपालका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा खलल पार्ने गतिविधि, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई दुरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा उल्लेखित सबै निषेधित कार्य नगर्न र नगराउन सुनिश्चित गर्न आयोगले कडाइका साथ आदेश दिएको छ।