काठमाडौँ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति रूपमा उदाउँदै आएको ‘जेनजी’ समूहले सरकारलाई बुझाएको सम्झौता मस्यौदा २१ दिनदेखि थन्किनुका कारण समूहभित्रै सरकारप्रति शंका बढ्न थालेको छ।

सुशासन, जवाफदेहिता र संरचनागत सुधारको माग राख्दै सडक आन्दोलन चलाएका जेनजीका प्रमुख घटकहरूले कात्तिक २८ गते संयुक्त रूपमा तयार पारेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए। तर, तीन सातासम्म पनि औपचारिक हस्ताक्षर प्रक्रिया अघि नबढेपछि सरकारको अवस्थाप्रति अलग–अलग धार देखिन थालेका छन्।

जेनजी नेतृ मोनिकाले बाहिर ढिलाइ देखिए पनि मस्यौदामा प्रयोग गरिएका भाषालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले दिएको फिडब्याकका आधारमा दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी भाषा परिमार्जनको काम भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमै समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर अर्की नेतृ ज्योतिका फुर्केलीले भने सरकार जेनजीलाई बेवास्ता गर्न थालेको आरोप लगाउँदै माग सुनाउन अब पार्टीको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्।

जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङले पनि सरकारले, विशेषगरी गृहमन्त्रीले, जेनजीका मागहरू बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। सरकारलाई बुझाइएको मस्यौदामा कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक बेथितिलाई आन्दोलनको मूल कारण बताइँदै जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, पीडित परिवारको प्रत्यक्ष सहभागितासहित दीर्घकालीन संरचना बनाइनुपर्ने, ९० दिनभित्र प्रतिवेदन दिने स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने र आयोगका अध्ययनबाहेक कसैले प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन नचलाउनुपर्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको जीवनशैली र सम्पत्तिको छानबिन, दलहरूले सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्दै गठन गरेका कोष–संस्थाको राष्ट्रियकरण, ‘राइट टु रिजेक्ट’ अनिवार्य गर्ने, प्राइमरी इलेक्सन सुरु गर्ने, विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने जस्ता राजनीतिक सुधारका प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

संविधानका असंगतिहरू हटाउन स्वतन्त्र संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न आपसी सहमतिमा नागरिकसहितको समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। समझदारीका लागि दुवै पक्षले सकारात्मक संकेत दिए पनि प्रक्रियाको सुस्त गतिले जेनजी समूहभित्र सरकारप्रतिको भरोसा कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।