राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानबहादुर शाहीले वर्तमान सरकार जेन–जी आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटविपरीत अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाहीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीजस्ता जेन–जी आन्दोलनका मुख्य मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारले ध्यान निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित गरेको बताए।

उनका अनुसार सरकार ८४ को निर्वाचन ८२ सालमै गराउने एजन्डामै सीमित नहुनुपर्ने र जनआन्दोलनका घाइते, क्षति तथा जनअपेक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर वर्तमान सरकारले शान्ति, सुशासन र अमनचयनतर्फ ध्यान नदिँदा जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू नै धोका परेको शाहीको आरोप छ।

शाहीले देशले स्थिरता र समाधान खोज्न राजा, जेन–जी प्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच गोलमेच सम्मेलन गरी संविधान संशोधन गर्ने समझदारीमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नयाँ नेतृत्व चयन भएर आए पनि अहिलेको संरचनामा मुलुकको अवस्था परिवर्तन नहुने दाबी पनि उनले गरे।

उनले प्रदेश संरचना खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, हिन्दु–बुद्ध–किराँतसहितको हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था जस्ता मुद्दा राप्रपाले उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मंसिर २३ गते उपत्यकामा प्रदर्शनमार्फत ती मागलाई सशक्त दबाब दिने तयारी भएको जानकारी दिए।

राप्रपाले उठाएका मुद्दा एक पार्टीका मात्र नभई जनसामान्यकै मुद्दा भएको दाबी गर्दै शाहीले राष्ट्रिय झण्डा लिएर सडकमा आउनेहरू राष्ट्रियताका पक्षधर जनतै हुने भन्दै सबैलाई सहभागिताको आग्रह गरे।