काठमाडौँ । फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्दै संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा रिटको सुनुवाइ हुनेछ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित आठ सांसदले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ। असंवैधानिक रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने निर्वाचन अवैधानिक हुने दाबी गर्दै प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न आग्रह गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख र प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। साथै संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश माग गरिएको छ।

भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक त्रुटि भएको दाबी गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको छ।