काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार गठनपछिका कामको प्रगति मूल्यांकन गर्दै मन्त्री र सचिवहरूसँग सिंहदरबारमा बैठक गरेकी छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालय र निकायहरूको कामको विवरण सुनेर सुधारका निर्देशन दिएकी हुन्। उनले भनिन्, “तपाईंहरूले अघि सारेका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुन सक्नुपर्छ। त्यसैअनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोस् र अन्तर मन्त्रालयीय समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनुहोस्।” प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, कर्मचारी सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता, र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा जोड दिएकी छन्।

उनले सबै मन्त्रालयहरूलाई भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको मर्मअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न ब्लुप्रिन्ट तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन्। साथै, उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताउँदै तयारीमा कुनै ढिलाइ नगर्न सचेत गराएकी छन्। प्रदेशहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने र अनावश्यक संरचना खारेज गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र उत्पादक बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, जनविश्वास अभिवृद्धि, कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, निर्वाचन तयारी, वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा, विकास समस्या समाधान समिति सक्रियता, कूटनीतिक छलफल, आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गरी चुस्त प्रशासनिक प्रणाली बनाउन १४ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनिन्, “तपाईंहरू स्थायी सरकार हो। आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभव प्रयोग गरेर सुशासन, समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो।” उनका अनुसार, यी निर्देशनहरू कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले तत्काल कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ।