सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संरचनामा पहिलो चरणको सुधार लागू गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै प्रदेश सरकारको संरचना चुस्त, सरल र प्रभावकारी बनाउने पहल थालेका थिए। सोही उद्देश्यअनुरूप उनले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए। समितिमा कर्णालीका पूर्वमुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

समितिले असार १५ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने र कर्मचारी दरबन्दीलाई २ हजार ५०० मा सीमित गर्ने लगायतका संरचनात्मक सुधारका प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्रीले असारमै शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ बनाएका थिए। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकै असहयोगका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको बताइँदै आएको थियो।

यद्यपि, सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमै कानुन मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयसँगै अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी केही निर्णय पनि गरेको एक मन्त्रीले बताए।

यससँगै कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरेको छ।