काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको व्यवस्था विपरीत भएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा कानुन विद्यार्थी अयुश बडालले दायर गरेको रिटको जवाफमा सभामुख घिमिरेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लेखेका छन् कि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु धारा ७६ अन्तर्गतको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी शासनको उल्लङ्घन हो।

उनले संविधानको धारा १३२ अनुसार प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पद बाहेक अन्य पदमा नियुक्त गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भए पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संवैधानिक र कानुनी नियमको उल्लङ्घन भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

सभामुख घिमिरेको तर्क अनुसार, निवेदकको माग अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने देखिन्छ।