काठमाडौं, ३० कात्तिक — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनसम्बन्धी विवादको सुनुवाइका क्रममा प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा नगरेको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

आइतबार दुवै पक्षको बहसका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो संवैधानिक विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा अन्य मार्फत प्रतिरक्षा गर्ने प्रयास देखिएको भन्दै आपत्ति जनायो। अदालतले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि भोलि मंसिर १ गतेका लागि पुनः पेशी तोकेको छ।