लोडसेडिङको समयमा ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ संरचनाबाट विद्युत् उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । 

यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्योगले किस्ताबन्दीलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ उद्योगबाट २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बक्यौता महसुल असुल गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ । 

३५ उद्योगको कुल बक्यौता पाँच अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । अब पाँच अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ । यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता भएको सचिवालयले जनाएको छ ।                 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री घिसिङले राज्यप्रतिको दायित्व सम्झिएर उद्योगीबाट बक्यौता रकम तिर्न थालेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । 

उनले भने, ‘उद्योगलाई विद्युत् नियमन आयोग, अदालतलगायतका निकायमा जाने बाटो खुल्लै छ, किस्ताबन्दी तिर्न थालेपछि त्यसलाई पालना गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २१ दिनको समय दिएर असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता तिर्न नआएपछि ४ र ७ कात्तिक गरी दुई चरणमा लाइन काटिएको थियो ।