३ मंसिर, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त पद पूर्तिका लागि प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो।

हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगमा दुई पद रिक्त छन्। यस्तै, अख्तियारका आयुक्त किशोर सिलवाल २३ मंसिरमा उमेर हद पुगेपछि अवकाश लिँदैछन्, जसका कारण त्यहाँ पनि पद रिक्त हुने अवस्था छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै सिफारिस हुनुपर्ने भएकाले सरकार सक्रिय बनेको हो।

यसअघि जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा कानुनी अन्योल थियो। नयाँ अध्यादेशले परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत राय निर्णायक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अध्यक्ष रहेकामा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा रानामगर र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सदस्य छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रहने पद भने अहिले रिक्त छ।

अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान थपिएको छ, जसअनुसार अहिले नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूले नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि अनिवार्य संसदीय सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ। सुनुवाइ पार नगरे पद स्वतः खोसिने व्यवस्था छ।

सरकारका स्रोतका अनुसार, निर्वाचन आयोगलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्यादेश जारी गरिएको हो। कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको उदाहरण नरहेकाले पनि आयोग सबल हुनुपर्ने सरकारको धारणा छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले सर्वदलीय बैठकमै आयोग सुदृढीकरणलाई अनिवार्य शर्त भन्दै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।

अब सरकारले दुई विकल्पमा नियुक्ति अघि बढाउन सक्छ—कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई प्रमुख बनाउँदै अन्य दुई आयुक्त सिफारिस गर्ने, वा नयाँ प्रमुख आयुक्तसहित दुईमध्ये एक आयुक्त सिफारिस गर्ने।

अख्तियारमा हुन लागेको रिक्तता पनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ।