धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति, आन्दोलन स्थगित
२३ कात्तिक, काठमाडौं । आन्दोलनरत धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने भनेका कोषसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीमा नै समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हो ।
२ असोजमा मन्त्रालयले बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय गरेको थियो– बोर्डमा रहेका कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष खारेज गर्ने । साथै, यसअघि लिएको सुविधा समेत फिर्ता गर्ने निर्णय सहित निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि ७ असोजदेखि कर्मचारीले आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलका कारण धितोपत्र बोर्डको काम कारबाही करिब डेढ महिनादेखि ठप्प थियो ।
कर्मचारी सेवा सुविधा कटौती नहुने गरी नियमावली पुनरावलोकन, नियमावली संशोधन गर्ने र बोर्डको स्वायत्तताका विषय पनि सम्बोधन गर्ने गरी सहमति भएको धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियन अध्यक्ष अजय ढुंगानाले बताए ।
कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली संशोधन सन्दर्भमा कात्तिक मसान्तसम्ममा लिखत तयार गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
‘अर्थमन्त्री उपस्थित वार्तामा कर्मचारीका सेवा सुविधा नघट्ने गरी नियमावली नै राखेर सम्बोधन गरिदिने सहमति भएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘नियमावली संशोधन भए नआउँदासम्म आन्दोलन जारी हुन्छ, आन्दोलनको ढाँचा भने परिवर्तन हुन्छ ।’
आइतबार सहमति भए पनि लिखित रूपमा कुनै कागजात नबनाइएको उनी बताउँछन् । तर, आइतबारको सहमति अनुसार बोर्ड सञ्चालक समितिले सुझाव समिति भने गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘पेन डाउन’ भने फिर्ता गरेर काममा फर्केको उनले बताए ।
बोर्डले आइतबार गठन गरेको समितिले आगामी ३ दिनभित्र रिपोर्ट दिने उनले बताए । मन्त्रालयबाट आएको पत्रको समीक्षा गरी समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक सम्बोधन गर्ने सहमति भएको उनी बताउँछन् ।
मंसिर लाग्दासम्म पनि कर्मचारी नियमावली संशोधन भएर आएन भने योभन्दा कडा आन्दोलन गर्ने समेत उनले बताए ।
‘पहिला पनि कमिटी गठन गर्ने भन्ने थियो तर त्यो कमिटी गठन टाइमलाइन नभएको, ६ महिना ३ महिना टाइम राखेर झुलाउन खोजिएको थियो,’ उनले भन,‘ समितिले खाइपाइ आएका सुविधा र अनि सेवा करारका आधारमा कर्मचारीको हुने र नखोसिने गरी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयलाई दिने छ, त्यसकै आधारमा नियमावली संशोधन हुनेछ ।’
समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई संयोजक, आईक्यानका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज शर्मा र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य सदस्य छन् ।