राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता उपसमितिले मधेस प्रदेशमा रहेको खानेपानी र सिँचाइको अवस्था स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन समिति समक्ष पेस गरेको छ।

संसदीय उपसमितिले स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो। उपसमितिकी संयोजक उर्मिला अर्यालले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन माग गरिन्। सांसदहरूले मधेस मात्र नभई तराईभरि रहेको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सांसद वामदेव गौतमले प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा गुनासो गर्दै भने कि उनले हिमालदेखि तराईसम्मको खानेपानी तथा सिँचाइ समस्याको समाधानसँग सम्बन्धित संरचना आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका थिए, तर उक्त पुस्तकको अध्ययन नभएको बताए। उनले थपे, “यदि मेरो पुस्तकको अध्ययन गरिएको भए, अहिलेसम्म तराईमा देखापरेका समस्याहरू समाधान भइसकेका हुन्थे।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले मधेसमा सुख्खाग्रस्त अवस्था फेरि दोहोरिन सक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले समस्यापर्दा मात्र चासो देखाउने र पछि सुस्ताउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन समाधानमा बाधक भएको बताएका छन्।

रिजालले वर्तमान सरकारले पनि मधेसको खानेपानी र सिँचाइ समस्या समाधानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ट्युबवेल मर्मत तथा नयाँ स्थापना गरेर दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न जोड दिए।