काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा सरकारले आम्दानी भन्दा बढी खर्च गरेको छ भने विकास खर्च भने न्यून रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार, असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। त्यही अवधिमा आम्दानी (राजस्व, अनुदान र अन्य) भने २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसरी तीन महिनामै करिब १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको अन्तर रहेको छ, जसका कारण सरकारले ऋण लिएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट कार्यान्वयन रकम १९ खर्ब ६४ अर्ब ४१ करोड रहेको छ। जस मध्ये असोजसम्म १८.५६ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। चालु खर्चमा भने असोजसम्म २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ जुन चालु खर्च लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको २१.७५ प्रतिशत हो।

तर पूँजीगत खर्च भने तीन महिनामा मात्र १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्षित ४ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको ४.७ प्रतिशत मात्रै हो। यसले विकास बजेटमा निकै खुम्चो आएको संकेत गरेको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन प्रायः ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमा गएको छ। यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, र सो खर्च लक्ष्यको २३.६१ प्रतिशत भइसकेको छ।

गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चमा वृद्धि भए पनि पूँजीगत खर्चमा कमी आएको छ। गत आवको असोज मसान्तसम्म कुल खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो, जसमा चालु खर्च २ खर्ब २९ अर्ब र पूँजीगत खर्च २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष असोजसम्म राजस्व संकलन २ खर्ब ५१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ, जुन लक्षित १४ खर्ब ८० अर्बको ७८.१२ प्रतिशत हो। असोज महिनामा मात्र ९२ अर्ब ४७ करोड राजस्व संकलन भएको छ, जुन महिनाको लक्ष्यभन्दा केही कम हो।

यो तथ्यांकले सरकारले राजस्व संकलनमा चुनौती सामना गरिरहेको र खर्च व्यवस्थापनमा सन्तुलन बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई देखाउँछ।