राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिलातथा सामान्यप्रशासनमन्त्रालयसँग बसेर सरकारलाई आवश्यकनिर्देशनदिने निणर्य गरेको छ । 
बुधवार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निणर्य गरेको समितिकीसभापतिदिलकुमारी रावलथापाले जानकारी दिइन् । 
उनले भनिन् ,‘आजको निष्कर्ष अर्थमन्त्रालय र सामान्यप्रशाासनमन्त्रालयसँग बसेर सरकारलाई निर्देशनजारी गर्ने हो ।’  
उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयसँग र संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा संघीय मामीलामन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र सरकारलाई आवश्यकनिर्देशनदिने जानकारी दिईन् । 
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीति र वित्तीयआयोग र राष्ट्रिय योजनाआयोगसँगभएको छलफलले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तणमा आयोजनाका मापदण्डहरु स्वीकृतिलगायतकाविषयमा अर्थमन्त्रालयमामन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्ने छौं । संघीय निजामती ऐनको सन्दर्भमा संघीय मामिलामन्त्रालयसँगछलफल गर्ने छौं ।’
आफ्नो क्षेत्र र कार्यालयप्रतिउत्तरदायीबनाउने काममा समितिनिरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ छ । 
सभापति रावलले सबैलाई आफ्नो दायित्वमा खरो उत्रनआग्रहगर्दै सरकार समिति एकैठाउँमा भएकाले एक अर्कोलाई दोष लगाउने भन्दापनिआफ्नो उत्तरदायित्वपूरा गर्नुपर्ने बताईन् ।