साझा यातायातले विद्युतीय बस किन्ने गरी टेन्डर आह्वान गरेको छ । शुक्रबार बोलपत्र आह्वान गर्दै साझा यातायातले ४० वटा बस किन्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । साझाले यही टेन्डरबाट थप २० प्रतिशत रकम खर्चेर ४८ वटासम्म बस ल्याउन सक्नेछ ।

साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितका अनुसार सरकारले दिएको न्युनतम् मापदण्डको आधारमा रहेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यातायात व्यवस्था विभागका प्रतिनिधि र विज्ञ सम्मिलित टोलीले स्पेसिफिकेसनलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । साझाको सञ्चालक समितिले सो स्पेसिफिकसेन पास गरेपछि टेन्डर आह्वान भएको हो ।

सरकारले साझालाई फेरि विश्वास गरेर ३ अर्ब रकम फर्काएकाले विगतकै योजना अनुरुप स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा विद्युतीय बस किन्न र सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढेको दीक्षित बताउँछन् ।

साझाले पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्ने गरी टेडर आह्वान गरेको हो । पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्न लागिएको अध्यक्ष दिक्षितले बताए ।

‘यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउँछौं,’ उनले भने । यो टेन्डरमार्फत २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस काठमाडौंमा आउनेछन् । यि बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि हुनेछन् । क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ । सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । २०७६ साउनमा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।

स्पेसिफिकेस बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ असोज १ गते ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीँ रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि २०७६ माघमा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, गत माघमा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए । सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो ।

सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अहिले ७१ वटा ठूला बस छन् ।