संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संवैधानिक संकटको खतरा टरेको छ । तर, राजनैतिक संकट भने कायमै छ । अहिलेको यो राजनैतिक संकट निर्वाचन आयोगको अनिर्णयका कारणले निम्तिएको हो ।

निर्वाचन आयोगले गत ११ माघमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । जब कि नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यवहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा छन् । तर, आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने नेकपा एउटै छ । संसदमा ६४ प्रतिशत सांसद रहेको दल वैधानिक रुपमा एउटै, तर व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएकै कारण राजनैतिक संकट झनै गहिरिँदै गएको छ ।

संसद विघटनकै कारण विभाजित भएको नेकपामा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अवस्था देखिन्न । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने दौडधुपमा ११ फागुनबाटै लागेको छ । तर, सम्भव भइरहेको छैन । आफूलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने सम्भावना देखेरै ओलीले भने प्रमुख सचेतक नै फेरि सकेका छन् । देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएपछि अब संसदीय मोर्चाको पदाधिकारीमा प्रचण्ड-माधव समूह शून्य भएको छ । यसले राजनीतिक निकास दिन थप जटिलता सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य एवं नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता रामनारायण बिडारी अहिलेको राजनैतिक संकटको प्रमुख कारण नै निर्वाचन आयोगको अनिर्णयलाई मान्छन् । ‘व्यवहारमा त विभक्त छौं, तर निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भनिरहेको छ । जबसम्म निर्वाचन आयोगले एउटै पार्टी भन्छ, तबसम्म प्रतिनिधिसभामा एउटै पार्टीको मान्यता हुन्छ । अहिलेको प्रमुख समस्या यही हो’, उनी भन्छन् ।

तर, आयोग भने यो राजनैतिक संकटमा रमिते बनेर बसेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, नेकपा विवाद हल गर्नेबारे कुनै काम नभएको स्वीकार्छन् । ‘केही भएकै छैन, जस्ताको त्यस्तै छ । निर्णय भएकै छैन’, थपलिया भन्छन् ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार, ११ माघपछि नेकपा विवाद हल गर्न आयोगले थप कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेकपाको विधानको केही व्यवस्था बाहेक संविधान र दलसम्बन्धी कानुनसमेत नपढी गरिएको ११ माघको निर्णयपछिको एक महिनामा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनाकै फैसला गरिसकेको छ ।
संविधान, कानून र नेकपा विधानको व्यवस्था नहेरी ‘ओलीको दबाव’बाट निर्णय लिइएको भन्दै प्रचण्ड-माधव समूहले दल विभाजनसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार, २० माघमै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गरेको छ । तर, यो निवेदनबारे आयोगले प्रक्रिया बढाएको छैन ।