वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका प्रत्येक शाखाले सहुलियत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा १० जनालाई र विकास बैंकको शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई यस्तो सहुलियत  ब्याजको ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरे।

राष्ट्र बैंकमार्फत् यस्तो व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।