संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी, हिमताल, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम सामना गर्न हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच तथ्यांक, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशले भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक तथा प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको संयुक्त निगरानी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने अवधारणा अघि सारे ।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई सीमाले विभाजित क्षेत्रका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालय संरक्षण विश्वव्यापी सरोकारको विषय भएको बताए ।

नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीमा आएको परिवर्तन, बाढीपहिरो, अस्थिर पहाडी भूभाग र अनिश्चित नदी प्रणालीबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।

उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित नराखी जोखिममा रहेका समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच, न्यूयोर्कमा नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको गैरनाफामूलक संस्था भिजिट नेपालले पनि जलवायु न्याय र विपद्पछिको आर्थिक पुनरुत्थानका विषयमा नागरिकस्तरबाट आवाज उठाएको छ । संस्थाले हिमालय, पग्लिँदै गरेका हिमनदी, जलवायुजन्य विपद् तथा प्रभावित समुदायका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक रहेको सन्देश दिएको जनाएको छ ।

भिजिट नेपालले विपद्पछि स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा पुनः उभ्याउन पर्यटन महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने भन्दै जिम्मेवार पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिने धारणा अघि सारेको छ ।