नर्वेबाट १० करोड अनुदानदेखि जेनजी मुद्दाको प्रतिवेदन गृहमा पठाउनेसम्म मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय
सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँचवटा मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले स्वच्छ ऊर्जा, इन्जिनियरिङ सेवा, विकास वित्त तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।