काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ विधेयक तत्काल संघीय संसदमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको भूमिका तथा जबाफदेहिता स्पष्ट हुने गरी विधेयक ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्राथमिक सेयर निष्कासनअघि कम्पनीको पुँजी पर्याप्तता, प्रविधि, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलका आधारमा स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्न पनि धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । संस्थापक सेयरधनीले धारण गर्नुपर्ने स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नसमेत समितिले भनेको छ ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली तथा डेटा प्रणालीमा देखिँदै आएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्दै प्रविधिको स्तरोन्नति र साइबर सुरक्षाको उच्च प्रत्याभूति गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले बताए ।

त्यस्तै, दोस्रो बजारमा मिलेमतोमा हुने कारोबार, आपूर्ति नियन्त्रण, कृत्रिम अभाव वा माग सिर्जना गरी मूल्य बढाउनेजस्ता विकृति रोक्न सघन निगरानी बढाई संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न बोर्ड र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए ।

बैठकले नेप्से र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा लामो समयदेखि रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदको पदपूर्ति प्रक्रिया पनि तत्काल अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।