सरकारले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

मार्गदर्शनअनुसार प्रत्येक कार्यालयले आफूले प्रदान गर्ने सेवाका लागि सरल, स्पष्ट र नेपाली भाषामा छुट्टाछुट्टै निवेदन ढाँचा तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ। आवश्यकताअनुसार अंग्रेजी भाषामा समेत ढाँचा तयार गर्न सकिनेछ। निवेदनमा कार्यालयको नाम, सेवाको विवरण, माग गरिएको सेवा, स्वघोषणा, मिति, हस्ताक्षर तथा आवश्यक कागजातको सूची समावेश गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयहरूले स्वीकृत निवेदन ढाँचा सूचना पाटी र वेबसाइटमा राख्नुका साथै सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कागजरहित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै वेबसाइट, क्यूआर कोड, विद्युतीय फाराम र डाउनलोड गर्न मिल्ने पीडीएफमार्फत निवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आफैं सेवा लिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि प्रत्येक कार्यालयमा निःशुल्क ‘सेवाग्राही सहायता कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। निवेदन भर्ने वा कागजात मिलाउने नाममा कार्यालय परिसर वा आसपास अनधिकृत रूपमा शुल्क असुल्ने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्नेछ। कार्यालयहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ भने मार्गदर्शन पालना नगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।