काठमाडौं — संघीय शासन प्रणाली लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। केन्द्रमा हुने सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पर्दा विकास बजेट कार्यान्वयनसमेत प्रभावित भएको देखिएको छ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमतिसँगै सातवटै प्रदेशमा पुनः सत्ता फेरबदलको अवस्था सिर्जना भएको छ। सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी तथा नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्ने तय भएको छ। मधेश र गण्डकीको नेतृत्वबारे भने अन्य दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारहरू पछिल्लो चार वर्षमा पटक–पटक परिवर्तन भएका छन्। कोशी प्रदेश सबैभन्दा बढी अस्थिर देखिएको छ, जहाँ चार वर्षमा ६ पटक सरकार गठन र विघटन भएको छ। यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीहरूले १८ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा हेरफेर गरेका छन्।

यस्तै, मधेशमा ३ पटक, बागमतीमा ३ पटक, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ४/४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। प्रदेशसभाका दुई कार्यकालको अवधिमा सात प्रदेशमा ३० भन्दा बढी मुख्यमन्त्री र तीन सयभन्दा बढी मन्त्री फेरिइसकेका छन्।

राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटै प्रदेशले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्दा सामूहिक रूपमा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशले ७१.६२ प्रतिशत, मधेशले ५६.३१ प्रतिशत, बागमतीले ६८.१८ प्रतिशत, गण्डकीले ६४.३६ प्रतिशत, लुम्बिनीले ६७.१८ प्रतिशत, कर्णालीले ६१.९७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमले ६२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सात प्रदेशले कुल २९१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटकै विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच विवाद हुँदा बजेट पारित हुन नसकेर पहिलोपटक ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना भएको छ।

संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकारमा हुने बारम्बारको हस्तक्षेपले संघीयता विरोधी भावना बढाउन सहयोग पुगेको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा केन्द्रबाट सत्ता समीकरणअनुसार सरकार फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको बताए।

उनका अनुसार प्रदेशमा देखिएको अस्थिरताको दीर्घकालीन समाधानका लागि संविधान संशोधन आवश्यक हुन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको मोडेलमा जाने विषयमा समेत बहस गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।