बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

मार्गदर्शनमा चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम तथा अन्तर्क्रिया सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा चैत मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्ने, सवारी साधन खरिदअघि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कामका लागि बैठक र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण त्रैमासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने र खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिइएको छ।

समयमै निर्णय नगरी लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन बनाउने तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।