नेपालमा पछिल्लो तीन महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही आक्रामक बनेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका ७ ठूला मुद्दामा १२१ जना तथा विभिन्न व्यावसायिक फर्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। यो नेपालको इतिहासकै ठूलो बिगो दाबी भएको बताइएको छ।

यी मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारी तथा स्थापित व्यवसायीसमेत मुछिएका छन्। तर, अदालतका फरक–फरक आदेशका कारण केही प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने केही साधारण तारेखमा छुटेका छन्।

पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित तीन जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूमाथि करिब १ करोड ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँका दरले बिगो, सोही बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।

व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल भने अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। भट्टविरुद्ध मात्रै २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। अदालतले उनीहरूको कारोबारमा वास्तविक धनी लुकाउने तथा अवैध रकमलाई वैध देखाउने जटिल वित्तीय संरचना प्रयोग भएको प्रारम्भिक आधार देखिएको जनाएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रतिवादी बनेका थिए। उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिए पनि विशेष अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाण पर्याप्त नभएको भन्दै साउन १ गते साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

यसरी पछिल्लो तीन महिनाका घटनाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने क्रम तीव्र बनेको देखाएको छ। यद्यपि, अदालतका आदेशले अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाणको बलियो आधारबीचको अन्तर समेत उजागर गरेका छन्।