काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन कार्ययोजना तयार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीलाई निष्क्रिय खाता व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।

संशोधित निर्देशनअनुसार कुनै खाता निष्क्रिय हुनुअघि सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत नियमित रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, निष्क्रिय भएका खातालाई पुनः सक्रिय गराउन कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा ग्राहकसँग सम्पर्क गरी अनुरोध गर्नुपर्ने र त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले ग्राहकले नेपालभरका जुनसुकै शाखा वा मोबाइल तथा वेब एप्लिकेसनमार्फत सहज रूपमा बैंक खाता बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। ग्राहकको अनुरोधपछि खातामा रहेको मौज्दात ग्राहककै अर्को बैंक खातामा रकमान्तर गरी खाता बन्द गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, ग्राहकको पहिचान सुनिश्चित गरी नेपालभरका जुनसुकै शाखाबाट निष्क्रिय खाता पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न तथा पुनः सञ्चालनमा आएका खातामा हुने अस्वाभाविक कारोबारको प्रभावकारी निगरानी गर्ने प्रणाली विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।