काठमाडौं — नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजी बजारलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार, आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बोर्डले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाका रूपमा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको हो।

मार्गचित्रमा पछिल्लो समय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ७० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको उल्लेख छ। हाल नेपालमा ७९ लाख ७२ हजारभन्दा बढी हितग्राही (डिम्याट) खाता सञ्चालनमा रहेका छन् भने ७० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता ‘मेरो शेयर’ प्रणालीमार्फत पुँजी बजारमा सहभागी भइरहेका छन्।

तर, नेपाली पुँजी बजारमा अझै पनि केही संरचनागत चुनौती रहेको बोर्डले औँल्याएको छ। बजार मुख्य रूपमा बैंक, वित्तीय संस्था र जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको तथा उत्पादनमूलक उद्योग, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सीमित वित्तीय उपकरण, कमजोर संस्थागत ऋणपत्र बजार, विदेशी पोर्टफोलियो लगानीको अभाव र न्यून वित्तीय साक्षरतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

बोर्डले आगामी १० वर्ष अर्थात् सन् २०३६ सम्मका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको छ। जसअनुसार बजार पुँजीकरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी बनाउने र दैनिक औसत कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०३६ सम्म डिम्याट खाता संख्या १ करोड २० लाखभन्दा बढी पुर्‍याउने, २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगलाई पुँजी बजारमा ल्याउने र कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

मार्गचित्रमा सुदृढ कानुनी तथा नियामकीय संरचना, बजारको गहिराइ र विविधीकरण, संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरण तथा प्रविधिमा आधारित पुँजी बजार विकासलाई प्रमुख रणनीतिक स्तम्भका रूपमा समेटिएको छ।

यसका साथै लगानीकर्ता संरक्षण, वित्तीय साक्षरता विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षण, नवप्रवर्तन, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन र हरित वित्त विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मार्गचित्र कार्यान्वयन तीन चरणमा गरिने बोर्डले जनाएको छ। पहिलो चरण (२०२६–२०२७) मा कानुनी, संस्थागत र नियामकीय सुधारमा केन्द्रित हुने, दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) मा बजार विस्तार, नयाँ वित्तीय उपकरण विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाइने तथा तेस्रो चरण (२०३१–२०३६) मा अन्तर्राष्ट्रियकरण, क्षेत्रीय एकीकरण र विश्वस्तरीय पुँजी बजार निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ।