काठमाडौं — अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरू स्थायी नियुक्तिको माग गर्दै बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

यसअघि मंगलबार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता अपनाउने नाममा अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रक्रियामार्फत जनशक्ति आपूर्ति गर्ने नीति अघि सारेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साउन १ गतेदेखि अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा छलफल भएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत करिब ५० हजार कर्मचारी रोजगारी गुमाउने जोखिममा छन्।

कर्मचारीहरूले १० देखि २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल तथा गत भदौ २ गते अस्थायी र करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। तर ती फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने तयारी गरेको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस निर्णय नभई आश्वासन मात्रै पाएको गुनासो गरेका छन्।