काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनले खरिद ऐनका त्रुटि र निर्माण व्यवसायीले अत्यधिक न्यून मूल्य कबोल गरी ठेक्का लिने प्रवृत्ति आयोजनामा ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको बताए। अब संशोधित व्यवस्थाले काममा ढिलाइ गर्ने पक्षलाई पनि जिम्मेवार बनाउने उनको भनाइ छ।

मन्त्री लम्सालले आर्थिक अनियमिततामात्र नभई काममा अनावश्यक ढिलाइ हुने अवस्थालाई पनि गम्भीर रूपमा लिइने बताए। निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने वा ठेक्का रद्द गर्नेभन्दा पनि दबाब दिएर समयमै काम सम्पन्न गराउने मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र ‘जिरो पोइन्ट’ सम्बन्धी विवाद पनि छिट्टै टुंगिने चरणमा रहेको जानकारी दिए।