सर्वोच्च अदालतले राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरिने ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विशेषण र सम्बोधनहरू हटाउन माग गर्दै  दायर रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता कुमार थपलियाले दिएको रिटमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मंगलबार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।

अधिवक्ता थपलियाले आफ्नो निवेदनमा नेपालको संविधान र कानुनको स्पष्ट अख्तियारीबिना नै ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता विभेदकारी र वर्ग विभाजनकारी शब्दहरू सरकारी कामकाज, पत्राचार र राजपत्रमा प्रयोग भइरहेको दाबी गरेका थिए । 

अदालतले सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।